व्यापारी संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताए नए प्रावधान, समस्याओं का किया समाधान

 जीएसटी 2.0 से व्यापार होगा और आसान, पारदर्शी व तकनीक आधारित

व्यापारी संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताए नए प्रावधान, समस्याओं का किया समाधान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य कर विभाग सेक्टर-01 द्वारा बुधवार को नगर के हरदेव बाजार स्थित जैन धर्मशाला में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित नए प्रावधानों, तकनीकी सुधारों तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लेकर अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त राज्य कर डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार और कर विभाग जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी तथा व्यापार अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी 2.0 के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं, जिनसे व्यापारियों को कारोबार संचालन में सुविधा मिलेगी और अनुपालन प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक आसान होगी।

उन्होंने बताया कि नए नियम 14-ए के तहत तत्काल जीएसटी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे नए व्यापारियों को व्यवसाय शुरू करने में अनावश्यक विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा उन्हें शीघ्र पंजीकरण का लाभ मिल सकेगा।

सहायक आयुक्त राज्य कर रंजीत रमन ने व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल की विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए ई-इन्वॉइसिंग, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट  तथा डिजिटल अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन रही है।

अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी पंजीयन कराने वाले व्यापारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे व्यापारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा मिलती है।

संवाद कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने जीएसटी से संबंधित विभिन्न समस्याएं और सुझाव अधिकारियों के सामने रखे। अधिकारियों ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हुए व्यापारियों को कर नियमों का नियमित पालन करने और समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया।

विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को सलाह दी कि व्यापारिक लेन-देन में अधिकतम पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही किया जाए। इससे भविष्य में कर संबंधी विवादों और अन्य समस्याओं से बचा जा सकेगा।

इस अवसर पर व्यापारी सुरक्षा फोरम के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन, अजय गोयल, अनुज अरोड़ा, कृष्ण कुमार गर्ग, पंकज सिंघल, प्रशांक त्यागी, सुमित अग्रवाल, गौरव रस्तोगी, श्याम सुंदर वर्मा, कौशल जैन, विकास अग्रवाल, सुरजीत सिंह, नीरज सिंघल, शरद गर्ग, अमित मांगलिक सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच सकारात्मक संवाद हुआ तथा कर व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।