ग्राम रोजगार सेवकों ने डिप्टी सीएम से मिलकर लगाई गुहार

 10 माह से भुगतान अटका, सड़क पर आने की नौबत
ग्राम रोजगार सेवकों ने डिप्टी सीएम से मिलकर लगाई गुहार

उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष  कुबेर सैनी के नेतृत्व में पदाधिकारियों संग  मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के लंबित मानदेय और ईपीएफ से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को  पत्र देकर समाधान की मांग की

पत्र के माध्यम से जिलाध्यक्ष कुबेर सिंह सैनी ने बताया कि जनपद के ग्राम रोजगार सेवक पिछले करीब 9-10 माह से मानदेय के भुगतान से वंचित हैं, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि परिवार के भरण-पोषण में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पत्र में यह भी बताया गया कि वर्ष 2015 से अब तक ग्राम रोजगार सेवकों के ईपीएफ की कोई स्पष्ट जानकारी संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। न ही यह बताया जा रहा है कि कटौती की गई धनराशि कहां जमा की गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

संगठन ने इसे श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत प्रत्येक कर्मचारी का भविष्य निधि जमा किया जाना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही, यह समस्या केवल अमरोहा तक सीमित न होकर पूरे प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों को प्रभावित कर रही है।

संगठन ने उपमुख्यमंत्री से मांग की है कि लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए, वर्ष 2015 से अब तक के ईपीएफ की जांच कराकर स्पष्ट विवरण दिया जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए।

जिलाध्यक्ष कुबेर सिंह सैनी ने विश्वास जताया कि सरकार के हस्तक्षेप से जल्द ही ग्राम रोजगार सेवकों को न्याय मिलेगा।इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कुबेर सैनी,अशोक सैनी सहित  कई लोग मौजूद रहे